뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 경제노동위원회 김완규 위원장(국민의힘, 고양12)이 김현아(전 국회의원) 및 정윤식 일산서구청장 등 관련 공무원들과 함께 16일 오후 고양시 일산서구 법곳동에 설치된 피양시설을 점검하고, 주변 주민들의 의견을 경청하며 현장 소통에 나섰다. 김완규 위원장은 이날 오후 이산포 마을회관 앞 배수로 정비, 도로재포장, 교행차로 확보 2개소와 함께 신규 설치된 차단기 및 교행알리미 각 2개소, 보안등 2개소 등 피양시설 설치 현장을 방문하여 사업 추진 결과를 꼼꼼히 살피는 의정활동을 펼쳤다. 최근 마무리된 법곳동 농로 확장 및 통로박스 개선공사는 4년 동안 지속된 민원으로 좁은 통행로와 우기 때마다 침수 우려 등 인근 주민들에게 큰 불편을 초래하고 있었다. 특히 지난 2022년 장마 때는 통로박스에 진입했던 차량이 좁은 길에서 피하지도 못하고 침수 피해를 당하기도 했다. 김완규 위원장은 지난 2월 현장을 찾아 민원 내용을 직접 확인하고 공사 필요성을 고양시에 적극적으로 건의했으며, 5월에는 공사 현장을 다시 방문하여 확인하는 등 지속적인 관심으로 민원 해결에 열정적인 의정활동을 펼치고 있다.
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 기획재정위원회 정승현 의원(더불어민주당, 안산4)은 오늘(16일) 경기도의회 기획재정위원회 회의실에서 진행된 ‘2022 회계연도 경기도 결산 심사’에서 경기도 특별조정교부금 및 통합재정안정화기금의 적극적인 활성화 방안 마련을 촉구했다. 정승현 의원은 “경기도 특별조정교부금 집행과 관련하여, 3년 이내 사업비 미집행 시 사업비 반환 또는 감액 조치할 수 있다는 '경기도 특별조정교부금 운영기준'이 있음에도 현재 3년 이상 미집행 상태이거나 집행이 저조한 사업이 총 42건이라는 점은 특별조정교부금의 취지에 위배되는 사항이다”라고 지적하면서, “사업의 재검토 및 용도변경 등을 통해 31개 시·군의 재정 불균형을 조속히 해결해야 함”을 강조했다. 또한, 정의원은 “경기도 통합재정안정화기금 운영과 관련하여, 도가 개별 계정관리로 운영하고 있는 것은 조례의 운영 취지와 모순된다”고 지적했다. 특히 “2022년도 개별기금의 수익률이 대부분 1% 내외로 수익률 수준도 개별기금마다 편차가 심함”을 언급하면서 “재정안정화기금의 통합계정은 이와 같이 편차가 심한 개별기금의 수익률 구조를 통합하여 효율적인 수익구조를 만들어 기
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 정윤경 의원(더불어민주당 군포1)은 16일 경기도교육청을 대상으로 한 교육지원사업 추진실적 및 성과평가 결과 보고를 진행하며 교육지원사업의 형평성 있는 예산 집행 및 내실화 있는 사업추진을 당부했다. 도·교육청·31개 시·군과 협력해 다양한 교육 기회 제공과 교육환경 개선 등 공교육 내실화를 위한 교육지원사업은 경기꿈의학교 운영, 중·고등학교 신입생 교복 지원 등 총 8개 사업 4,522억원 규모이다. 정 의원은 통학로 교통안전을 위한 교통안전지도 사업의 활동 내용 등 녹색어머니회 운영 현황에 대한 자세한 자료를 요구했으며, 현재 미추진 중인 경기꿈의학교 운영의 차질 없는 추진과 신입생 무상 교복 지원에 대한 소비 교육 병행을 주문했다. 경기꿈의학교는 공교육만으로 급변하는 사회 속에서 성장하는 청소년들이 꿈과 적성을 찾아 원하는 수업을 듣거나 스스로 원하는 수업을 만들 수 있는 사업으로 2014년부터 운영해온 사업이다. 정 의원은 “현장에서 많은 학생들이 꿈의학교를 기다리고 있다. 청소년뿐 아니라 지난 7년간 꿈의학교에 참가하며 청소년들을 만나온 활동가들도 있다. 이름이 바뀐다고 하더라도 이를 기다리
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 기획재정위원회 김근용 의원(국민의힘, 평택6)은 오늘(16일) 경기도의회 기획재정위원회 회의실에서 진행된 ‘2022년 경기도 결산 심사’에서 지방소멸대응 등 사업비 미집행 부분과 통합재정안정화기금 운영의 수익률이 낮은 점을 지적했다. 김근용 의원은 먼저 지방소멸대응사업에 대해서 지적하면서 지방소멸대응사업은 긴급성과 시급성을 고려하여 계획되고 선정된 사업이지만 22년도 시·군 사업비 전액 이월된 점을 지적했다. 경기도는 예산을 내려주고 끝나는 것이 아니라 사업의 취지와 목적에 맞게 사업이 진행되는지 관리·감독 맡는 책임이 있다며, 향후 철저한 관리·감독과 함께 소관 사업부서 등과 긴밀한 협업구조를 갖출 것을 촉구했다. 또한, 통합재정안정화기금 등 경기도에서 운영하는 기금의 수익률이 한국은행 기준금리보다 낮다는 점을 들어 너무 쉽게 “우리 집행부서가 감나무 밑에서 감나무 떨어지는 것만을 기다리는 것”이 아닌지 지적하면서, 지속적으로 높은 수익률을 낼 방안을 찾도록 권고했다. 마지막으로 김 의원은 명시이월, 사고이월 등이 많다는 점은 “예산의 운영측면에서 바람직하지 않으니 당해 연도에 집행이 가능한 사업비만
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 안전행정위원회는 16일 남한산성 화재 예방 및 대응 방안을 살펴보고 현장을 점검하고자 ‘광주소방서 남한산성 119지역대’를 방문했다. 이날 현장에는 안계일 위원장을 비롯해 이상원(국힘, 고양7)ㆍ문형근(민주, 안양3) 부위원장, 박명숙(국힘, 양평1)ㆍ이기인(국힘, 성남6)ㆍ이서영(국힘, 비례)ㆍ김창식(민주, 남양주5)ㆍ정동혁(민주, 고양3) 위원이 참석했다. 남한산성 내에는 행궁, 수어장대, 연무관 등 국가지정문화재 5개소와 청량당, 현절사, 망월사 등 도지정문화재 8개소가 있으며, 지정 문화재는 '화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률'에 따라 소방안전 특별관리시설물로 지정되어 관리하고 있다. 안전행정위원들은 남한산성을 돌아보며 문화재 주변 소방시설 비치 상태를 점검하고, 남한산성 119지역대 주요 업무현황 및 화재 대응 방안을 보고받은 후 건의사항을 청취하고 직원들을 격려했다. 안계일 위원장은 “남한산성 내에 문화재들은 모두 목조문화재로 특성상 화재에 매우 취약하기 때문에 빠르게 초기 진압을 하지 못하면 큰 화재로 번지기 쉽다”며, “문화유산 보호와 방문객의 안전을 위해서 평소 훈련을 통해 대응
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 김미숙 경기도의원(보건복지위원회, 더불어민주당, 군포3)이 대표발의한 '경기도 청소년 심리적 외상 지원에 관한 조례 일부개정조례안'이 제369회 경기도의회 정례회 제1차 여성가족평생교육위원회에서 가결됐다. 김미숙 의원은 기존 조례안에서 사용된 “치료” 용어를 “회복”으로 변경하여 조례안의 외연성을 넓히고, 청소년 심리적 외상의 예방과 회복에 중요한 상담 전문인력 소진 방지를 위한 사업을 추진할 수 있게 하고자 이 개정조례안을 제안했다. 하지만 위원회 회의에서 회복이란 용어의 불확정성에 대한 문제가 제기됐다. 김미숙 의원 또한 이에 동의하여 이러한 불확정성을 배제하기 위해 회복 대신 “치유”로 개정안을 수정할 것을 건의했고, 해당 수정안이 가결됐다. 가결된 조례안의 주요내용은 △제명을 '경기도 청소년 심리적 외상 예방 및 치유 지원에 관한 조례'로 개정 △“심리적 외상”의 정의 범위를 확대 △ 심리적 외상 상담 전문인력 양성ㆍ관리 및 전문인력 소진 방지를 위한 지원 등을 담고 있다. 김미숙 의원은 “이 조례안이 본회의를 통과한다면 심리적 외상 상담 전문인력 소진 방지를 위한 지원을 통해 전문인력들이 이탈하지 않
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 도시환경위원회는 16일 제369회 정례회 제1차 상임위를 열어 김용성 의원(더불어민주당, 광명4)이 대표발의한 '경기도 경관 조례'를 원안대로 의결했다. 이번 개정안은 경관위원회 운영의 효율성 제고를 위해 경관위원회의 심의 대상을 확대하여 현행 조례의 미비점을 보완했다. 조례안의 주요 내용을 살펴보면 ▲경관위원회 건축물 심의대상에 도지사 건축허가 사전승인 건축물을 포함▲ 긴급성 있는 안건은 서면심의가 가능하도록 내용을 신설했다. 조례안을 대표발의 한 김용성 의원은 “경관위원회 심의대상에 건축허가 사전승인 건축물을 포함한 배경에는 일조권 및 조망권 보호와 스카이라인과의 조화를 통해 아름다운 경관 조성을 유도하기 위한 조치”라며 “앞으로도 도민들에게 쾌적한 도시환경을 제공하고 도민의 삶의 질 향상에 기여하고자 더욱 노력하겠다”고 밝혔다. 한편, 이날 상임위를 통과한 조례안은 오는 28일 열리는 제369회 정례회 제4차 본회의에서 처리될 예정이다.
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 이선구 의원(더불어민주당, 부천2)이 대표발의한 '경기도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안'이 16일 제369회 정례회 제1차 도시환경위원회 심사를 통과했다. 이선구 의원은 “디지털홀로그램 및 전자빔을 이용한 공공목적의 광고물을 표시할 수 있는 시설물을 확대하고 광고 표시기간을 시ㆍ군 심의위원회 심의를 거쳐 정하도록 하여 공공목적 광고의 효과성을 제고하고자 발의하게 됐다”며 제안이유를 설명했다. 주요내용은 광고물을 표시할 수 있는 편익시설물에 길가장자리구역을 추가하여 대상을 확대하고, 디지털홀로그램, 전자빔의 영상표시장치 등을 설치할 경우 시ㆍ군 심의위원회의 심의를 거쳐 ‘현행 15일 이내’에서 법령의 범위 내(3년 이내)까지 광고 표시기간을 확대하는 것이다. 한편, 개정안이 시행되면 전자빔 등 빛을 투사하여 노면에 표시하는 공공목적의 광고를 표시할 수 있는 대상시설이 확대되어 야간에도 명확한 문구 전달이 가능하고 범죄예방 및 환경이 개선될 것으로 기대된다. 끝으로 이선구 의원은 “디지털홀로그램 및 전자빔을 활용한 공공목적의 광고를 보다 효율적으로 게시
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 도시환경위원회는 16일 제 369회 정례회 제1차 상임위를 열어 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)이 대표발의한 ‘경기도 사회주택 활성화 지원에 관한 조례’를 의결했다. 이번 개정안은 사회적 가치를 구현하는 사회주택의 공급목적에 맞춰 사회주택이 원활하게 보급될 수 있도록 사회적 경제주체의 참여와 운영에 관한구체적인 제도적 기반을 마련했다. 주요내용으로는 ▲ 사회주택의 정의를 사회적 경제주체가 운영하는 임대주택도 포함되도록 사회주택 대상 확대 ▲ 사회주택의 원활한 공급을 위한 경기도시주택공사(GH) 소유 택지와 주택의 활용 ▲ 사회주택 지원센터의 수탁기관에 대한 지도·감독 강화 등이 있다. 조례안을 대표발의한 임창휘 의원은 “이번 개정안은 사회주택의 범위를 확대하여 사회통합, 지역사회 활성화 및 공동체 복원 등 사회적 가치가 실현될 수 있도록 사회주택의 활성화 기반을 마련하게 됐다”고 발의하게 된 배경을 설명하며, “앞으로도 경기도 사회주택 사업이 경기도민에게 새로운 주거문화로 정착될 수 있도록 경기도와 지속적으로 협력을 이어나가겠다”고 강조했다. 한편, 이날 상임위를 통과한 조례안은 오는 28일 열
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 농정해양위원회는 경기도청 대강당에서 주최된 ‘2023 한국농업 미래혁신포럼’에 참석하여 스마트 강소농 육성과 경기농업의 새로운 경쟁력 확보 방법을 모색했다. 이날 포럼에는 김성남 위원장, 장대석 부위원장, 방성환 부위원장, 강태형 의원, 박명원 의원, 서광범 의원, 이오수 의원, 이은주 의원, 임상오 의원, 최만식 의원이 참석했고 김동연 도지사, 전창협 ㈜헤럴드 대표이사 사장과 김병원 한국생명과학기술연구원 회장, 민승규 세종대학교 석좌교수 등이 함께했다. 경기도 농정해양위원회는 포천시 아쿠아스마트팜을 방문하고, 온실신축, 에너지저감시설 설치 등 스마트팜 관련 사업에 관심을 가지고 차세대 농업발전 정책을 마련하고, 예산의 지원 및 확대를 위하여 노력하여 왔다. 이번 포럼도 이러한 노력의 연장선으로 미래농업의 석학들과 함께 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 정보통신기술과 농업을 접목하여 경기농업의 새로운 경쟁력을 도모한다는 복안이다. 김성남 위원장(포천2, 국민의힘)은 “끝나지 않은 우크라이나 전쟁으로 인한 각종 물가, 인건비, 자재 가격의 상승과 외국인근로자 문제 등 농업·농촌에 산재되어 있는
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 교육행정위원회 이자형 의원(더불어민주당, 비례)은 15일 경기도교육청 예산담당 부서와 정담회를 갖고, 신설학교 운영비 지원 확대를 주문했다. 이자형 의원은 “경기도 내에 학생 수 급증으로 인해 연간 20~30개 학교가 신설되고 있지만, 내부비품을 구매할 수 있는 신설교부금이 부족해 재정운용에 어려움을 겪고 있다”며 이같이 밝혔다. 이 의원은 “경기도 광주의 경우에도 최근 2년간(2022~2023년) 쌍동초와 고산하늘초, 능평초, 광주푸른초, 태전중 등 5개 신설학교가 내부비품비 부족으로 학생들의 학습권을 제대로 보장해 주지 못하고 있다”며, “경기도교육청이 신설학교인 경우 당해연도에만 1억 원을 추가 지원하는데 그것만으로는 부족하고, 물가 상승과 공공요금 인상 등을 감안해 1개 신설학교 당 3억 원까지 증액해 달라”고 강력히 요구했다. 이에 대해 경기도교육청 예산담당 관계자는 “물가 인상과 학생안전시설 설치항목 증가, 미래교육과 연계한 특별실 조성 등으로 교실 환경 조성비용이 급증하고 있는데 반해, 교육부의 신설교부금 내부비품비 단가는 지난 2013년 이후 10년째 동결되어 신설학교들이 부족한 내부비품
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 유호준 의원(더민주, 남양주6)은 6월 14일 경기도의회 본회의장에서 도정질문을 실시해 김동연 경기도지사를 상대로 경기북부특별자치도에 대한 도민의 우려를 전달하고, 불확실하고 불투명한 미래가 아닌, 구체적이고 확실한 변화가 필요함을 전달했다. 유호준 의원은 북부 의원으로 “경기 북부에서 태어나 자라고 지금도 경기북부를 지역구로 두고 있는데, 의원이 되기 전에 경기남북도 분도 관련 얘기를 나눠보지 못했다”라며 의원이 되기 전에 경기남북도 분도 관련해서 이웃 등과 논의해 본 적 없음을 강조했다. 따라서 “경기북도 분도 혹은 특별자치도 설치가 경기도 북부 주민들의 요구가 아니라 일부 북부지역 정치권의 요구라고 생각한다”라며 지사의 의견을 물었고, 이에 김동연 지사는 본인은 정치적인 의도나 생각을 가지고 경기북부특별자치도 문제를 해 본 적 없다며, “성장잠재력과 앞으로의 비전을 통해서 용광로처럼 끌어안고 함께 추진하겠다”라며 정치적인 의도가 없음을 분명히 했다. 그다음 유호준 의원은 지난해 11월 도민참여단 290명을 대상으로 한국리서치에 의뢰하여, 도민의 87%가 경기북부특별자치도 설치가 필요하
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 농정해양위원회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)이 대표 발의한 '경기도 농어업 진흥 및 농어업인 등의 삶의 질 향상에 관한 조례 일부개정조례안'이 16일 소관 상임위원회인 농정해양위원회를 통과했다. 이번 조례안은 농어촌 인구의 감소 및 고령화, 농수산물 시장개방 등으로 인한 지역경제 약화로 농어촌의 정주여건이 열악해지고 있는 상황에서, 지속가능한 농어업 활동 지원을 위한 농어업인등의 삶의 질 향상을 도모하고자 개정했다. 조례안에는 농어업 경쟁력 강화를 위해 농어촌 공동급식 지원사업, 수산양식산업 육성 및 발전사업을 명시하고, 농어촌 지역개발, 농어업인등의 복지증진 등에 관한 사항을 심의·의결하는 경기도 농어업·농어촌 및 식품산업정책심의회를 규정했다. 최만식 의원은 “지난 5월에 정부가 발표한 '2022년 농가 및 어가경제조사 결과'에서 전국의 농가소득이 3년 만에 하락했고, 특히 농자재비, 광열비, 인건비 인상 등 농업경영비 증가로 인해 도내 농업소득이 전년 대비 26.5%나 줄어드는 등 농어가의 어려움이 가중되고 있어 이에 대한 대책 마련이 시급하다”고 말했다. 또한 “도 내 도시와 농어촌 간의
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 농정해양위원회 김성남 위원장(국민의힘, 포천2)이 농어촌 소멸 위기 극복을 위해 대표 발의한 '경기도 후계농어업경영인 육성 및 지원조례 전부개정조례안'이 16일 소관 상임위원회인 농정해양위원회를 통과했다. 이번 전부개정조례안은 인구 감소로 지역소멸 위기에 직면한 농어촌 지역의 현실에서 인구 유입과 지속가능한 발전을 도모하고자 영농기술 습득, 취업 및 교육 지원, 관련 네트워크 구축 등 종합적인 계획을 수립해 후계·청년농어업인의 안정적인 정착을 지원하는 내용을 담고 있다. 또한, 실질적인 지원을 위하여 후계·청년농어업인에 대한 정의를 구체화했고, 이들이 농어촌 발전의 주체로서 성장할 수 있도록 도지사의 책무 및 기본계획 수립에 대한 내용을 규정했다. 김성남 위원장은 “청년농어업인 없이 농어촌의 미래는 없다”고 강조하며 “농어촌은 이미 고령사회로 진입했고 인구 소멸 위기를 맞은 만큼 신규 후계농어업인 및 청년농어업인 육성을 위하여 힘을 모아야 할 때”라고 말했다. 아울러 김 위원장은 “어려운 시기를 겪고 있는 농어촌 현실에서 본 조례안을 통해 후계·청년농어업인이 농어촌에서 미래를 꿈꾸며 농어촌의 활기와
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도의회 농정해양위원회 강태형 의원(더불어민주당, 안산5)이 대표 발의한 '경기도 도서지역 주민에 대한 여객선 요금 등 지원 조례 일부개정조례안'이 16일 소관 상임위원회인 농정해양위원회를 통과했다. 이번 개정조례안은 도서지역 주민들의 유일한 이동 수단인 여객선 및 도선의 제한된 운항으로 실질적인 주민의 어촌 정주여건 개선에 한계가 발생하는 등 미비점이 발견되어 여객선 및 도선의 증회운항에 대한 법적 근거를 마련하고자 발의됐다. 이번 조례안에는 ▲ 여객선, 도선, 증회운항 비용 등에 대한 정의, ▲ 보조금 지급 대상을 해상여객운수사업자와 도선사업자로 한정, ▲ 여객선 요금, 도선 연료비, 증회운항 비용 지원기준 명시 등의 내용이 담겼다. 강태형 의원은 “도서지역 주민이 원하는 시간에 내륙으로 이동을 할 수 없을 뿐만 아니라 주민들의 경제적 부담이 상당하다”고 말하며, “주민들의 안전 및 도서지역 교통환경 개선 차원에서도 이를 해결할 개선책 마련이 시급하다”고 입법 취지를 설명했다. 이어 “개정안이 시행되면 여객선 요금 지원과 교통편의 증진을 통해 도서지역과 내륙간의 경제, 교육, 문화 등 격차가 심화된 어촌