뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 김동욱 의원(국민의힘·강남5)이 대표 발의한'서울특별시 각종 위원회의 설치ㆍ운영에 관한 조례 일부개정조례안'이 5일 서울특별시의회 제319회 정례회 본회의를 통과했다. 이로써 서울시 조례에 따라 설치ㆍ운영하는 각종 위원회의 성격과 기능이 중복되는 위원회의 설치를 지양하고, 위원회 신설이 필요한 경우에는 비상설로 운영하는 것을 원칙으로 하되 위원회 설치에 대한 적정성 여부 등을 검토한 신설검토서를 작성하도록 규정을 신설했다. 김동욱 의원은 “서울시 각종 위원회의 성격과 기능이 중복되는 위원회를 설치 할 수 없도록 하는 규정 및 예외 규정을 신설하여 위원회가 무분별하게 생겨서 발생하는 행정력 낭비를 방지하고, 위원회 운영의 효율성과 적합성을 높이기 위해 개정이 필요한 상황”이라고 조례개정의 필요성을 설명했다. 또한, 김 의원은 “서울시 조례 중 위원회 설치가 포함되는 조례를 제⋅개정 시 적정성 검토를 위하여 신설검토서 작성 규정을 신설하고, 위원회 존속기안 연장의 경우 연장 검토 요청서를 제출하도록 했다.”라고 조례개정 내용을 설명했다. 김동욱 의원은 “이번 조례개정으로 무분별하게 기능이 중복된 위
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 기획경제위원회 장태용 의원(국민의힘, 강동4)이 대표발의한 “서울특별시 노동단체 및 노사관계 발전 지원에 관한 조례 일부개정조례안”이 7월 5일 제319회 정례회 본회의를 통과했다. 개정 조례안은 보조금을 지원받은 노동단체는 보조사업 경비에 대한 계산서를 포함한 실적보고서를 작성해 시장에게 제출하도록 하고, 교부받은 지방보조금 총액이 10억원 이상인 노동단체는 감사보고를 제출하도록 해 노동단체의 회계투명성을 강화했다. 또한 노동단체 보조사업에 대한 성과평가를 매년 실시하고, 평가결과를 예산편성에 반영하도록 했으며, 보조금 거짓신청 및 부정사용 등이 밝혀질 경우 반환금 총액의 5배까지 제재부가금을 징수 할 수 있도록 하는 처벌규정도 신설했다. 정부와 지자체에서 노동조합에 막대한 세금을 지원하고도 노조의 회계감사 기준이나 외부 공개 규정이 없어 그 동안 ‘눈먼 돈’, ‘깜깜이 회계’ 등 많은 지적을 받았다. 이에 윤석열 정부는 ‘노조 회계공시시스템’ 구축 등 노조의 회계투명성 강화와 노사 법치 확립을 위한 개혁을 추진하고 있다. 장태용 의원은 “서울시민의 세금을 지원받고도 불투명한 회계와 방만한
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 최민규 의원(국민의힘, 동작2)이 대표 발의한 「서울특별시 사회성과보상사업 운영 조례 일부개정조례안」이 5일 서울특별시의회 제319회 정례회 본회의를 통과하여 사회성과보상사업 심의위원회를 비상설로 운영할 수 있게 됐다. 최민규 의원은 “지난해 행정사무감사에서 위원회 운영에 대한 지적이 계속되어 왔기 때문에 효율적인 위원회 운영을 위해 사회성과보상사업 심의위원회는 안건이 있을 때마다 비상설위원회로 운영함으로써 탄력적으로 위원회를 관리하고 위원회의 위원들을 논의 안건마다 더 전문성 있는 분들로 위촉할 수 있는 장점이 있다.”라고 조례개정 배경을 설명했다. 최 의원은 “사회성과보상사업 심의위원회를 비상설위원회로 전환하여 위원 임기, 임시위원장 선출, 위원장의 회의 소집 규정은 삭제하고, 심의ㆍ의결 후 위원회를 자동 해산하도록 규정했으며, 위원회 구성 시마다 상정 안건 분야의 위원으로 위원 변경(위촉)이 가능하므로, 안건 분야 특별위원 추가 위촉 규정을 삭제했다.”라고 개정 내용을 설명했다. 최민규 의원은 “이번 개정으로 위원회 운영으로 인해 발생하는 예산 낭비를 막고, 필요한 경우에만 비상설로 위원회를
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울시의회 홍국표 의원(국민의힘·도봉2)이 대표 발의한 '서울특별시금융산업 육성에 관한 조례 일부개정조례안'이 지난 5일 제319회 정례회 제7차 본회의에서 가결됐다. 개정안은 ▲'서울특별시 사회투자기금의 설치 및 운용에 관한 조례' 폐지에 따른 관련 규정 정비, ▲지방보조금심의위원회 운영 일원화에 따른 ‘보조금 심의 실무위원회’ 폐지, ▲혁신금융서비스 창업자 대상 경진대회 개최 근거 신설 등을 주요 내용으로 한다. 홍국표 의원은 “관련 조례의 폐지와 개정내용 반영을 통해 법 해석의 혼란을 방지하고 관계 법령 간 명확성을 높이기 위한 목적과 함께 혁신금융 경진대회 개최와 우수성과자 포상 근거 마련을 통한 금융산업 활성화를 위해 개정안을 발의했다”라고 발의 이유를 설명했다. 이어 “개정안 통과를 계기로 서울시의 금융산업 육성을 위한 각종 사업시행의 실효성이 제고될 수 있기를 기대한다”라고 말했다. 한편,'서울특별시 금융산업 육성에 관한 조례 일부개정조례안'공포된 날부터 즉시 시행될 예정이다.
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 보건복지위원회 강석주 위원장(국민의힘, 강서2)이 대표발의한 ‘서울특별시교육청 중증장애인생산품 우선구매 촉진 조례안’이 5일 제319회 정례회 제7차 본회의를 통과했다. 강석주 위원장은 지난 5월 제318회 임시회 제2차 본회의에서 통과된 ‘중증장애인생산품 우선구매 이행 및 지원 촉구 결의안’에서 서울특별시교육청에 중증장애인생산품 우선구매 촉진 조례안의 제정을 촉구했으며, 이번 회기에 조례제정안이 통과되면서 중증장애인의 권리보호를 위한 노력의 결실을 맺게 됐다. 이번 조례안에는 ▲교육감의 책무 강화 ▲우선구매 이행 및 촉진계획 수립 ▲우선구매 의무에 관한 사항 ▲소속기관 평가 및 포상에 관한 사항 등 중증장애인생산품 우선구매비율 달성을 위한 구체적인 내용을 포함하여 실효성있는 조례를 제정하고자 했다. 교육청은 ‘서울특별시교육청 사회적경제기업 제품 구매촉진에 관한 조례’에 의거하여 중증장애인 생산품의 우선구매를 촉진하고 있었으나 보건복지부에서 매년 공표하는 우선구매 실적에서 보듯이 법정의무비율인 1%에도 현저히 미달하고 있는 상황으로 중증장애인생산품 생산시설의 권리보호를 위한 별도의 조례제정이 필
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 윤리특별위원회 위원장과 도시안전건설위원회 위원으로 활동 중인 김춘곤 의원(국민의힘, 강서4)이 대표 발의한 '서울특별시교육청 민원 처리 담당자의 보호 및 지원 조례안'이 교육위원회의 심의를 거쳐 지난 5일 본회의를 통과했다. 통과된 조례는 민원인의 폭언ㆍ폭행 등으로 인한 민원 처리 담당자의 신체적ㆍ정신적 피해의 예방 및 치료 등을 지원함으로써 민원 처리 담당자를 보호하고 안전한 근무환경을 조성하는 것을 목적으로 한다. 조례의 주요 내용은 민원 처리 담당자의 보호를 위한 ▲교육감의 책무 ▲소속 부서장의 의무 ▲교육감의 보호 및 지원 조치 ▲교육감의 안전한 근무환경 마련 ▲예방 및 치료 등을 위한 교육의 실시 ▲중앙정부, 유관기관과의 협력체계 구축 ▲전문성을 가진 기관에 사무 위탁 ▲담당자의 보호를 위한 비밀 준수 등이다. 김 의원은 “폭언·폭행, 집기·물품 파손, 성희롱, 반복민원 등 특이 민원 발생이 서울시 기준 2018년 2,135건에서 2021년 17,345건으로 급격하게 증가했기 때문에 서울시교육청 민원 담당자를 보호하는 조례를 발의하게 됐다”라고 추진 배경을 설명했다. 김 의원이 발의한
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 박강산 서울시의원(더불어민주당·교육위원회 부위원장)은 5일 서울특별시의회 제319회 정례회 본회의에서 5분발언을 통해 ‘건강장애학생 교육지원 조례’의 제정을 촉구했다. ‘장애인 등에 대한 특수교육법’에 따르면, 건강장애학생은 소아암과 소아천식, 소아당뇨와 같은 만성질환으로 3개월 이상의 장기치료가 필요해 학교생활과 학업수행에 불편을 겪는 이들이다. 건강장애학생은 병원학교에서 출석 일수를 확보하고 학업의 연속성을 유지하는데, 현재 서울에서는 1999년 서울대학교병원 어린이병원학교 개교를 시작으로 서울시교육청과 병원과의 업무협약으로 10곳의 병원학교가 운영 중이다. 건강장애학생은 2005년 ‘특수교육진흥법’의 개정으로 특수교육대상자의 유형에 포함됐지만 18년이 지난 현시점에도 학습권 보장이 부족하다는 지적이 있다. 박강산 의원은 “현재 경기, 경북, 광주, 부산, 세종에서 건강장애학생 교육지원 조례가 제정된 상황이다”라며 “조례는 시민의 삶을 담는 그릇이라는 관점에서 볼 때 서울에서 해당 조례가 없었다는 것은 엄밀히 말해 그동안 서울시의회가 건강장애학생의 시민권을 보장하지 않았다는 것과 마찬가지다”라고 역설했다.
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남2)은 지난 5일 제319회 정례회 제7차 본회의에서 '서울특별시 남북이산가족 지원 조례 일부개정조례안'이 의결됐다고 밝혔다. 김 의원은 “개정조례안의 의결로 인해 서울시에서 주최하는 제1회 '이산가족의 날' 행사를 개최할 수 있게 됐다”며 “이전에는 통일부 등 관련기관과 합동으로 행사를 진행해야 했으나 이제는 서울시가 독자적으로 이산가족의 날을 기념하는 행사를 개최할 수 있게 됐다”며 일천만 이산가족들의 염원이 이루어졌다고 의미를 부여했다. 특히 이산가족의 날이 올해부터 국가기념일로 지정되면서, 음력 8월 13일에 해당하는 올해 9월 27일에는 제1회 이산가족의 날 기념식이 열릴 예정이다. 이를 통해 이산가족 문제에 대한 범국민적 공감대를 확대하고, 이산가족들에게 보다 효과적인 지원이 이루어질 것으로 기대된다. 또한 개정조례안에는 ‘제5조(이산가족의 날) 시장은 남북 이산가족의 생사확인 및 교류를 촉진하고 이산가족 문제에 대한 관심을 높이기 위해 '남북 이산가족 생사확인 및 교류 촉진에 관한 법률' 제12조의2에 따른 이산가족의 날에 그 취지에 적합한 기념행사와 홍보를
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 주택공간위원회 최진혁 의원(국민의힘, 강서3)이 대표발의한 「서울특별시 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 조례 일부개정조례안」이 지난 5일 제319회 본회의를 통과했다. 이번 조례안은 올해 4월 개정된 상위법령인 '빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법'의 개정에 따른 조례 위임사항을 발 빠르게 반영한 것이다. 단, 소규모재개발사업의 용적률 특례 중 조례위임사항을 규정하는 제50조의2제7항을 제외한 사항은 법 시행일(2023.10.19.)과 일치시키기 위해 오는 10월 19일부터 시행하게 된다. 특히 이번 개정을 통해 소규모주택정비사업 관리지역(모아타운) 통합시행 시 공공임대주택 또는 공공지원민간임대주택의 최소비율이 100분의 10 으로 정해졌다. 이를 계기로 통합시행 활성화를 통한 관리지역 내에서의 주거환경 개선에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 최진혁 의원은 “이번 조례 개정을 통해 법 개정 후 조례 개정까지의 공백을 최소화할 수 있게 됐다”며, “지역 특성 고려한 소규모 주택정비사업의 활성화 통해 서민 주거 안정에 기여하겠다”라고 밝혔다.
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 김용일 의원(국민의힘, 서대문구4)은 제319회 정례회 제7차 본회의 5분 자유발언을 통해 지역주민들의 민원을 담아 수익자 부담원칙에서 과도하게 벗어난 사천교 확장공사를 지적했다. 김 의원은 “사천교 확장사업 같은 경우에는 편익을 받는 수혜자 중 지극히 일부인 가재울뉴타운 3․4구역에게만 그 비용의 전부를 부과하는 것은 매우 불공정한 행정사례이고 사업시행인가 조건에 어려움을 겪고 있던 두 조합에 대한 갑질행정이며 압력이고 행정편의이다”라고 지적했다. 또한, 김 의원은 “사천교는 서대문구민을 비롯하여 은평구, 마포구 주민과 고양시 파주시 등 경기도 주민 모두가 이용하고 있는데 가재울뉴타운 3․4구역 조합원만을 원인자로 특정해서 사천교 확장공사비를 부담해야 하는지 도저히 이해 할 수 없는 부분이다”라고 강조하고 “지나친 공공기여는 분양가 상승에 영향을 줄 수 밖에 없고 이는 원주민이 입주하지 못하는 사례를 초례한다”라고 서울시의 개선을 요구했다. 마지막으로 김용일 의원은 사천교 확장 관련 비용 부담주체를 가재울뉴타운 3•4구역 조합원에게만 특정한 것이 올바른 행정행위인지와 판단근거, 사업시행인가를 볼
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울 시내 학교 공기질 관리 계획에 감염병 예방에 관한 사항이 포함되어 보다 종합적이고 실제적인 공기질 관리가 이루어질 전망이다. 서울특별시의회 도시계획균형위원회 서상열 의원(국민의힘, 구로1) 이 대표발의한 ‘서울특별시교육청 학교 실내 공기질 및 미세먼지 관리 조례 일부개정조례안’이 5일 서울특별시의회 제319회 정례회 본회의에서 원안가결 됐다. 코로나19 이후 실내공간 감염관리의 중요성이 대두되며 실내 공기질 관리 범위에 미세먼지 및 기타 오염물질을 넘어 전염성 바이러스까지 포함해야 한다는 의견이 꾸준히 제기되어 왔다. 특히, 학생들이 생활하고 학습하는 공간인 학교의 경우 선제적 안전관리와 방역 조치를 위해 보다 폭 넓은 범위의 공기질 관리가 필요한 실정이다. 현재는 교육청과 학교장이 학교보건법 시행규칙이 정하고 있는 학교시설에서의 환경위생에 관한 기준 중 공기 질 등의 유지·관리 기준에 따른 미세먼지, 총부유세균, 라돈, 석면 등 각종 오염물질을 연 2회 측정·관리하고 있는 수준이다. 개정 조례안이 시행되면 단순 오염물질 관리를 넘어 교육감이 수립·시행하는 학교 실내 공기질 관리 계획에 감염병 예방에
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울특별시의회 예산결산특별위원회 소속 김혜영 의원(광진4, 국민의힘)은 27일 개최된 제319회 정례회 서울시의회 예산결산특별위원회 회의에 참석하여 최근 안전사고 급증으로 사회적 논란이 된 전동킥보드 관리 및 규제 강화의 필요성을 역설하고 나섰다. 이날 김혜영 의원은 회의에 출석한 서울시 도시교통실장을 상대로 “서울시가 저에게 제출한 자료에 따르면 서울시는 전동 킥보드 불법 주·정차 방지를 위해 전동 킥보드에 대한 견인 조치를 현행보다 강화하겠다고 밝혔다”라며, “운전면허 인증 미이행 업체의 전동 킥보드가 지정된 장소가 아닌 다른 곳에 방치돼 있을 경우 즉각 견인하기로 방침을 세웠다는 점은 긍정적이지만 과연 이러한 조치만으로 전동 킥보드 사고 발생률 완화에 효과를 거둘 수 있을지는 의문”이라며 우려했다. 그러면서 “2021년 5월 공유형 전동 킥보드 이용 시, 면허 인증을 의무화하는 방향으로 도로교통법이 개정됨에 따라 이제는 원동기장치 면허를 보유한 사람만이 전동 킥보드를 이용할 수 있게 됐지만 현재 국내 전동 킥보드 공유 서비스 대부분은 면허 인증 체계를 제대로 갖추었다고 보기 어렵다. 면허증 인증을 한다 하더
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울시의회 교육위원회 소속 심미경 의원(국민의힘, 동대문2)이 전국 최초로 대표 발의한 '서울특별시교육청 노동조합 지원 기준에 관한 조례안'(노동조합 지원기준 조례안)이 5일(수) 제319회 정례회 제7차 본회를 통과했다. 노동조합 지원기준 조례안은 최소규모의 노동조합 사무소를 제공할 수 있다는 노동조합법에 따라 ‘최소한의 규모’에 대한 합리적인 기준을 규정하기 위해서 마련됐다. 서울시교육청은 현재 전교조 등 총 11곳의 노조에 민간시설을 임차하여 노조사무소를 제공하고 있는데, 전교조 서울지부는 보증금 15억원에 147평인 사무소를 제공받고 있고, 서울교육노조 사무소는 보증금 2천만원에 35평의 면적을 제공받고 있는 실정으로 합당한 기준없이 천차만별로 제공되고 있다. 이에 본 조례에서는 노동조합의 사무소 제공 면적을 상주인원 1명당 10㎡로 하되, 전용면적 합계는 최소 30㎡에서 최대 100㎡까지만 지원 가능하게 구체적으로 명시했다. 사무실 면적을 30평 이내로 제한하는 규정을 두고 노조측은 “연수, 회의, 토론회 준비 등 실무 회의를 하루에도 수차례 진행한다”며, “사무실 면적을 30평 이내로 제한하는 것은
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | 서울시와 서울관광재단은 오는 26일부터 30일까지 5일간, 서울광장에서 삼성전자와 함께 ‘2023 서울 이노테크 페스타’를 개최한다고 밝혔다. 행사 첫날인 26일에는 삼성전자가 사상 최초로 해외가 아닌 국내에서 개최하는 신제품 공개 행사 ‘삼성 갤럭시 언팩 2023’(Galaxy Unpacked)’이 코엑스와 서울광장에서 이원 생중계로 진행된다. ‘삼성 갤럭시 언팩’은 삼성전자 내 가장 큰 규모의 글로벌 이벤트이자 전세계 정보통신(IT)업계가 주목하는 행사로, 그동안 미국 샌프란시스코와 뉴욕, 영국 런던, 스페인 바르셀로나 등 해외 주요 도시에서 개최됐다. 코엑스에서 진행되는 신제품 발표를 서울광장에서 생중계하는 ‘갤럭시 언팩 라이브 뷰잉(Viewing) 이벤트’는 서울시민들과 함께 즐기기 위해 기획됐으며, 서울광장에서 갤럭시 언팩 라이브 시청, 행사 전후 특별 공연, 신제품 체험 등으로 구성된다. 메인 행사장인 코엑스에서는 관광‧마이스 목적지 서울의 매력을 소개하는 홍보부스가 운영되고, 서울광장에서는 축하공연, 신제품 체험 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 행사는 한강 공원에서 드론쇼로 시작되며, 시청사 축하
뉴미디어타임즈 이경희 기자 | #1. 종로구에 사는 5년차 맞벌이 난임부부는 아이를 갖기 위해 시술비 지원을 받고 싶었지만, 부부합산 의료보험료가 기준을 초과해 난임지원 대상이 되지 못했다. 임신을 위해 휴식과 함께 시술비 지원을 받기 위해 결국 아내가 휴직을 선택했다. #2. 11년차 직장인 김모씨(46세)는 임신을 위해 휴직한 후 난임시술에 집중하고 싶었으나, 남편 소득이 기준 중위소득 초과로 난임지원을 받을 수 없었다. 고액의 시술비로 경제적 부담이 커서 지속적으로 시술을 시도하는데 많이 망설였다. 서울시는 저출생 위기 극복과 난임부부의 경제적 부담 완화를 위해 7월 1일부터 소득과 상관없이 ‘모든 난임부부에게 시술비’를 지원하고, 시술 종류도 제한없이 ‘총 22회 지원’으로 선택권을 보장해 임신·출산 성공률을 더욱 높인다. 난임시술은 시험관, 인공수정 등이 있으며, 시술당 150~400만 원이 든다. 기존 ‘난임부부 시술비 지원’은 건강보험 적용 후 본인부담금의 20만 원~110만 원을 지원하나, 그동안 맞벌이 부부는 지원대상(기준 중위소득 180% ('23년 2인 가족 기준 월 622만 원(세전)이하, 의료보험 납부금액으로 대상자 선