뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 재단법인 김포문화재단이 2022년 구축한 김포 문화공간 플랫폼 ‘소곳소곳 김포’가 2023 지디웹 디자인 어워즈(2023 GDWEB-DESIGN AWARDS)에서 WEB부문 디자인 우수작으로 선정됐다. 지디웹 디자인 어워즈는 2005년부터 이어져온 웹, 모바일 기반의 디자인 우수작을 선정하고 있는 시상식으로 한 해 동안 제작된 웹·모바일 애플리케이션 중 심미성, 사용성 등 디자인 부분에 초점을 맞춰 우수 작품을 선정하며 업계 전문가, 평가단, 아트 디렉터급 디자이너의 평가를 합산해 위너 프라이즈가 결정된다. ‘소곳소곳 김포’는 메인 화면에 김포시의 지도를 활용하여 재미요소를 높이는 비주얼 디자인과 편의성을 높이는 메뉴구조로 사용자 환경(UI/UX)을 최적화한 점을 높게 평가받았다. 특히 ‘소곳소곳 김포’는 김포지역의 문화·예술 공간을 한눈에 살펴보고 개인의 느낌과 경험을 공유할 수 있는 온라인 소통 플랫폼으로 지역의 문화·예술 공간 소개에 특화된 서비스를 제공한다는 점이 특징이다. 플랫폼에는 총 34개 김포 문화·예술 공간이 전시관, 독립서점, 복합문화공간, 창작공간 4개의 카테고리로 분류돼 자세한 정보가 제공
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 성남시는 전문기관에 의한 ‘재건축사업 관리처분계획 타당성 검증’을 추진하여 재건축사업의 투명성을 강화한다고 2일 밝혔다. 타당성 검증에 필요한 비용은 조합원의 부담 없이 시에서 기금을 활용해 지원한다. 그간 종전‧종후 자산 가격 평가(재건축 전‧후 건축물‧부속토지에 대한 시세 차익 평가)를 통한 조합원의 부담금 및 분양 방법을 결정하는 ‘관리처분계획의 수립 단계’에서 조합원 간 분쟁이 사업 지연 등의 추가 피해로 이어져 대책이 필요한 실정이었다. 이에 따른 2017년 도시 및 주거환경정비법 제78조 개정으로, 시는 성남시 도시 및 주거환경 정비기금을 투입하여 추후 관리처분계획 인가를 신청하는 모든 재건축사업을 대상으로 관리처분계획 타당성 검증을 지원한다. 타당성 검증은 '도시정비법 시행령' 제64조에 따라 전문성을 갖춘 공공기관(한국부동산원‧한국토지주택공사)에 의뢰하며, 관리처분계획에 포함되는 ▲분양절차 ▲분양자격 ▲사업비‧분담금 ▲관리처분기준에 대한 적정성 여부를 검토하여 부실 사항 발견 시 수정‧보완토록 한다. 시는 ‘2023 성남시 도시 및 주거환경 정비기금 운용계획 변경(안)’에 대한 의회 승인 절차를
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도는 보육 품질을 높이기 위해 경기도형 보육컨설턴트, 보육행정실무사 청년인턴, 보육코디네이터 등 인력 지원사업을 추진 중이라고 2일 밝혔다. 경기도는 도내 어린이집이 어린이집 평가를 잘 받을 수 있도록 ‘경기도형 보육컨설팅’ 사업을 2017년부터 전국 최초로 추진하고 있다. 올해는 30개 시‧군 육아종합지원센터에 34명의 보육컨설턴트가 어린이집 평가제와 재무회계에 대한 컨설팅을 진행 중이다. 어린이집 평가와 재무회계에 대해 자문 받고 싶은 어린이집은 시‧군 육아종합지원센터로 신청하면 된다. 올해 신규사업으로 ‘어린이집 보육행정실무사 청년인턴 지원사업’을 진행하고 있다. 지난해 행정안전부 ‘지역주도형 청년일자리사업’에 공모사업에 선정됐으며, 지난 3월 도내 참여 어린이집과 미취업청년을 공모‧선정했다. 현재 21개 어린이집에 21명의 보육행정실무사가 근무 중이며 어린이집 회계자료 입력과 문서작성 등 어린이집 행정업무를 돕는다. 보육코디네이터 사업은 어린이집 재무·회계 역량을 갖추고 ‘경기도어린이집관리시스템’ 사용에 뛰어난 어린이집 원장을 보육코디로 위촉해 사용자 맞춤형 전산 교육을 실시하는 등 시스템 활용 능력
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도가 5월 2일부터 초등학교 4학년생을 대상으로 예방 중심의 구강 관리 서비스를 제공하는 ‘2023년 초등학생 치과주치의사업’을 시행한다. 초등학생 치과주치의사업은 영구치아 배열이 완성되고 구강건강 관리 효과가 높은 시기인 초등학교 4학년 아동이 지정 치과 의료기관에서 구강검진, 구강 보건교육, 예방 진료 등을 무료로 받을 수 있는 사업이다. 올해 대상자는 경기도 거주 초등학교 4학년생과 같은 나이의 학교 밖 청소년까지 포함해서 12만 1천592명이다. 검진 기간은 5월 2일부터 11월 30일까지로 대상 학생은 치과 방문 전 ‘덴티아이경기’ 앱을 통해 문진표 작성, 온라인 동영상 교육을 이수하고 전화 예약 후 지정 치과를 방문하면 된다. 지정 치과는 도내 31개 시․군에 관계없이 이용할 수 있고 덴티아이경기앱에서 검색할 수 있다. 경기도는 2022년 초등학생 치과주치의사업 추진 결과, 초등학교 4학년생 13만 4천326명 중 12만 3천935명이 치과 주치의 검진을 완료해 대상자 대비 92.3%가 사업에 참여했다. 학생(보호자) 만족도 조사에서 검진 완료 학생 중 6만 5천121명인 52.9%가 조사에 참여하
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도가 제3차 콘텐츠기업 특례보증사업 시행 기간을 올해 6월에서 2025년 6월까지로 2년 연장하면서 도내 콘텐츠기업이 좀 더 쉽게 자금을 확보할 수 있게 됐다. 콘텐츠기업 특례 보증은 참신한 아이디어와 사업 성공 가능성은 있지만 자금 확보가 어려운 영세 콘텐츠기업이 금융권 대출을 받을 수 있도록 보증을 지원해 주는 제도다. 경기도는 사업 성공 가능성이 있음에도 담보력이 부족해 자금조달에 어려움을 겪는 도내 콘텐츠 기업을 지원하고자 2010년부터 도내 시·군, 경기콘텐츠진흥원, 경기신용보증재단과 함께 콘텐츠기업에 대한 특례보증 사업을 운영하고 있다. 1차 협약(2010~2016년)에서 241개 사 122억 원, 2차 협약(2016~2019년)에서 730개사 310억 원을 각각 보증 지원했다. 도는 3차 콘텐츠기업 특례 보증을 통해 2019년부터 올해 3월까지 638개 사에 약 263억 원을 보증 지원했다. 도는 협약 기한 연장과 함께 연천군과 신규 협약 체결로 참여 대상을 총 25개 시군으로 확대했으며 보증 한도 소진율이 높았던 시군의 보증 규모를 늘려 올해 41억 원을 확대할 예정이다. 제3차 콘텐츠기업 특
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | ‘국내·외 천연물 및 합성물 소재개발 사업’을 추진하며 경기도 바이오산업 육성에 나선 경기도가 이번에는 바이오기업 대상으로 연구개발 수요조사를 실시한다. 이번 수요조사는 실제 현장에서 기업이 필요로 하는 원천기술을 발굴·개발함으로써 도내 바이오 중소기업의 성장을 도모하는 데 의미가 있다. 사업을 수행하는 경기도경제과학진흥원 바이오센터는 20명 이상 석·박사급 전문인력을 보유하고 있는 만큼 연구인력 부족으로 원천기술 개발에 어려움을 겪는 경기도 중소 바이오기업에 실질적인 도움이 될 것으로 도는 기대하고 있다. 수요조사는 ▲뷰티 ▲제약 ▲미래 성장 바이오(헬스케어) 기술 분야 등으로 네이버 오피스폼을 통해 오는 19일까지 진행되며 바이오기업 종사자를 비롯해 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 이를 통해 기술개발을 필요로 하는 분야, 원하는 원료 형태, 기술개발에서 필요한 부분 등을 종합적으로 조사한다. 경기바이오센터는 이번 수요조사 결과를 반영해 기술개발에 어려움을 겪는 도내 중소기업을 직접 찾아가 일대일 맞춤형 기술 상담도 진행할 예정이다. 한태성 경기도 바이오산업과장은 “앞으로도 현장의 소리를 적극적으로 들어
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도는 화성 태안3지구 택지개발사업 1단계 구간이 사업 추진 20년 만인 5월 중 준공 예정이라고 2일 밝혔다. 경기도에 따르면 화성 태안3지구는 안녕동 일대 118만 8천㎡ 부지에 사업비 8천978억 원을 들여 3천763세대 1만 2천228명을 수용할 수 있는 택지를 개발하는 사업이다. 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 1단계와 2단계 구간 중 최근 1단계 구간(21만 4천㎡·2천961세대) 공사를 마무리하고 국토교통부에 준공 공고를 의뢰할 예정이며, 국토부는 이달 중 공고할 전망이다. 화성 태안3지구는 2003년 4월 개발 계획을 수립한 것을 시작으로 2005년 1월 실시계획이 승인됐으나 사업지구 인근 문화재 보호 등을 이유로 2007년 공사가 중지되기도 했다. 도는 2017년 공사를 재개한 데 이어 조속한 준공을 위해 지난 2월부터 지역구 국회의원, 도의원, 경기도, 화성시 및 사업시행자(LH) 간 협업을 추진한 노력의 결과로 당초 1단계 준공예정일 대비 2개월을 단축할(2023년 6월에서 4월로) 수 있었다. 준공 이후 사업시행자(LH)와 화성시는 지적공부 정리 행정절차를 이행하게 된다. 그러면
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도보건환경연구원이 도민들의 사용 빈도가 높고 부적합 우려가 있는 위생용품의 안전성 검사를 수행하는 ‘위생용품 안전지킴이’ 사업을 실시한다. ‘위생용품 안전지킴이’ 사업은 지난해까지 ‘식품안전지킴이’ 사업의 한 부분으로 수행 했고, 올해부터는 위생용품만을 대상으로 단독 진행한다. 연구원은 지난해 도내 마트, 백화점, 생활용품점 등 유통매장에서 판매되는 일회용 기저귀, 과일·채소용 세척제 등 70건을 수거·검사해 부적합 판정된 ‘식품용 기구·용기용 세척제’ 1건을 관계기관에 행정처분 조치했다. 올 해는 3월에 일회용 타월, 일회용 행주 등 ‘일회용 주방 위생용품’ 35건을 수거해 형광증백제, 포름알데히드 등 유해 물질을 검사한 결과 모두 적합했다. 5월에는 ‘일회용 기저귀’, 여름휴가철인 7~8월에는 야외에서 많이 사용하는 ‘행락철 일회용 위생용품’의 안전성 검사를 실시할 예정이다. 연구원 관계자는 “위생용품은 사용 빈도가 높고, 다양한 계층이 사용해 제품의 안전관리가 중요하다”라며 “도민이 안심하고 위생용품을 사용할 수 있도록 ‘위생용품 안전지킴이’ 사업을 수행하고 그 결과를 연구원 누리집 등을 통해 도민과
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도 공익활동지원센터는 도내 (예비)공익활동단체의 자율적, 협력적 활동을 지원하는 ‘2023년 공익활동단체 지원사업’ 참여단체 모집을 위한 2차 공모를 오는 18일까지 진행한다. 센터는 지난 3월 1차 공모를 통해 기획사업 분야 8개, 비영리 스타트업 분야 7개 단체 등 총 15개 단체를 최종 선정했다. 2차 공모는 기획사업 현안 대응 분야 참여단체를 대상으로 한다. 현안 대응은 지역의 시급한 문제를 해결하기 위한 방안을 모색하는 공론화 사업(포럼, 토론회 등)을 지원한다. 공모 신청 가능 대상은 경기도 소재의 공익활동단체(비영리민간단체, 비영리법인, 공익활동을 하는 임의단체 등)이며, 단체별 300만 원을 지원한다. 사업 참여 희망 단체는 경기도 공익활동지원센터 누리집 공지 사항에서 사업 공고 세부내용을 확인하고 서식을 내려받아 작성한 후 18일 오후 6시까지 사업담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 센터는 심사를 통해 오는 25일 선정단체를 발표할 예정이다. 문의 사항은 경기도 공익활동지원센터 변화지원팀으로 하면 된다.
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 성남시는 ‘시화’인 철쭉을 주제로 한 성남 대표 지역축제인 ‘청계산 철쭉 축제’가 오는 5월 6일 오전 10시부터 오후 3시까지 상적동 옛골마을 청계산 자락에서 열린다고 2일 밝혔다. 코로나19로 2019년 이후 3년 만에 개최되는 철쭉 축제는 성남시 시화인 철쭉을 널리 알리고 옛골 상인의 상권을 활성화하기 위해 2001년부터 시작된 주민잔치다. 특히 올해는 시 승격 50주년을 기념해 청계산 음식문화 특화거리 추진위원회에서 추진하는 '2023 청계산 힐링 빛 축제'와 병행돼 더욱 성대하고 화려하게 치러진다. 지역주민과 등산객 500여 명이 모인 가운데 사물놀이, 악기 공연 등이 펼쳐지고, 시민 참여형 장기자랑이 진행된다. 문화재단의 철쭉 미니콘서트도 이곳에서 열리며, 초청 가수로는 이진관, 주미, 이을우 씨가 출연해 축제의 분위기를 돋운다. 행사장 주변에는 먹거리 장터가 펼쳐지고, 철쭉을 주제로 한 에코백 및 부채만들기, 페이스페인팅, 풍선아트체험, 성남FC 홍보, 경품 추첨 등 다양한 이벤트를 마련한다. 또한 올해는 새롭게 사각지대 발굴 관련 사회복지 상담 부스를 마련해 어려운 이웃에게 상담 기회를 제공한다
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도 남부자치경찰위원회와 북부자치경찰위원회는 도민의 기대에 부응하는 치안서비스를 제공하기 위해 자치경찰 업무용 차량을 지원한다고 밝혔다. 그동안 대부분 자치경찰은 업무용 공용차 부족으로 개인차량을 이용해 왔다. 또 기존 순찰 차량이나 사고조사차는 112신고 등 현업근무로만 활용할 수 있어 교통시설 현장 조사, 민원 현장 점검 등을 위해 추가적인 차량이 필요하다는 현장의 목소리가 제기돼 왔다. 이에 위원회는 6억 9천만 원을 투입해 경기남부경찰청과 경기북부경찰청에 각 30대씩 친환경 전기차 60대를 임차 방식으로 지원한다. 자치경찰 업무 차량은 성폭력, 가정폭력, 아동학대의 예방 및 피해자 보호 업무를 수행하는 여성·청소년 부서와 교통 사고 다발 지점 및 교통 민원 처리 업무를 수행하는 교통 부서에 5월부터 배정될 예정이다. 자치경찰위원회 관계자는 “2022년 기준 8만 913건에 달하는 가정폭력·학대 사건의 피해자 보호 활동을 강화하고, 3만 1,010건에 이르는 교통시설 민원의 현장 조사를 활성화하기 위해 업무 차량을 추가 배치한다.”라고 말했다. 이 같은 업무 차량의 추가지원으로 그간 개인차량으로 현장
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도여성가족재단이 아동 놀이의 가치와 놀 권리의 중요성에 대한 도민 인식 개선을 위해 ‘아동 놀권리 인식개선교육’을 실시한다며, 5월 4일부터 교육 참여자를 선착순으로 모집한다. 올해 3년 차를 맞이하는 아동 놀 권리 인식개선 교육은 교육 대상 특성에 따라 차별화된 교육 과정을 구성했다. 교육 대상을 영·유아 양육자, 초등 저학년 양육자, 보육 교직원 및 초등 돌봄 기관 종사자로 세분화했으며, 이론과 실습으로 구분해 분야별 전문적인 강사가 진행한다. 개인 대상 교육은 놀이의 중요성, 놀이 방법 등으로 구성했으며, 기관 대상 교육은 아동 놀이의 가치와 놀 권리의 중요성, 일상 속 다양한 놀이 방법 등으로 구성했다. 인식개선 교육은 5월부터 7월까지 진행하며, 교육 횟수는 개인 대상 교육 20회, 기관 대상 교육 20회로 총 40회 예정됐다. 교육 별 인원은 개인 대상 20명, 기관 대상 30명이다. 양육자(예비 부모 포함), 기관 종사자, 아동 관련 분야의 활동가 등 교육에 관심 있는 경기도민 누구나 신청할 수 있으며, 경기도여성가족재단 교육포털을 통해 신청하면 된다. 아동 놀 권리 인식개선 교육에 대한 자세
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 한국도자재단이 17일까지 ‘2023 도자기 컵 보급사업’ 협력사를 공개 모집한다. 이번 사업은 환경·사회·투명경영(ESG) 정책과 ‘경기도 1회용품 사용 저감 지원 조례’에 발맞춰 경기도를 비롯한 전국 공공기관을 대상으로 맞춤형 도자기 컵 보급을 통해 일상 속 친환경 도자 문화를 확산하고 나아가 도예인의 판로 확대를 지원하고자 기획됐다. 참가 자격은 경기도에 사업장을 둔 업체로, 머그컵 대량생산이 가능한 요장 5곳과 도자기 전사지 디자인 및 출력이 가능한 업체 1곳을 모집한다. 심사는 재단 내외부 전문가의 서류 심사로 진행되며 ▲상품성 ▲생산성 등을 평가해 선정할 계획이다. 협력사로 선정되면 오는 6월 재단과 협약을 체결하고 재단이 발주한 상품을 제작·납품하면 된다. 상품 대금은 발주 수량에 따라 재단에서 지급한다. 희망자는 참가 신청서와 납품 완료된 머그컵 표본(최대 10개 품목)을 지참해 5월 17일 당일 17시까지 한국도자재단 사업본부 도자산업팀(여주도자세상 사무동 7층)으로 방문 접수하면 된다. 참가 관련 자세한 내용은 한국도자재단 누리집에서 확인할 수 있으며, 기타 문의 사항은 한국도자재단 도자산업
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도는 육아휴직과 탄력 근무 등을 도입해 ‘경기가족친화 일하기 좋은 기업’으로 인증받을 기업을 5월 2일부터 31일까지 모집한다. ‘경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증사업’은 노동자가 일과 가정생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 도내 기업·공공기관을 발굴해 인증 후 중소기업육성자금이나 해외전시회 참가 지원사업 신청 시 가점 부여 등 50종의 인센티브를 제공하는 사업이다. 올해는 35개 사를 신규 인증하고, 인증 기간 3년이 지난 2020년도 인증 기업을 대상으로 재인증을 진행할 예정이다. 인증 대상은 주 사무소나 제조 시설이 경기도에 소재하고 있는 업력 2년 이상의 기업이다. 참여를 희망하는 기업은 오는 5월 31일 오후 5시까지 이지비즈에 접속해 온라인으로 신청하면 된다. 평가는 서류심사와 현장실사를 통해 실시하며, ▲가족친화제도 운영 실태 ▲최고경영자(CEO)의 관심 및 실행 의지 ▲기업의 안정성 ▲재직자 만족도 등을 중심으로 최종 인증위원회 심의를 거쳐 인증 기업을 선정한다. 신규 인증, 재인증 모두 120점 만점에 65점 이상을 획득해야 하며 신규 인증은 35개 기업을
뉴미디어타임즈 권숙현 기자 | 경기도가 2일 포천 공공산후조리원 개원식을 열고 본격적인 운영을 시작했다. 앞서 도는 경기도 최초의 공공산후조리원인 여주공공산후조리원을 2019년 5월 개원했으며, 포천 공공산후조리원은 도내 두 번째이자 경기북부에 조성된 첫 번째 공공산후조리원이다. 포천시 군내면 청성로 111-1(하성북리)에 위치한 포천공공산후조리원은 지상 2층, 연 면적 2천432㎡, 산모실 20실 규모에 원장과 간호사·간호조무사 등 26명이 근무한다. 2021년 1월 착공했으며, 총사업비 136억 9천만 원(도비 54억 원 포함)이 투입됐다. 이용요금은 2주 기준 168만 원이다. 국민기초생활수급자, 세 자녀 이상 출산한 산모 등은 이용료의 50%를 감면받을 수 있다. 오병권 경기도 행정1부지사는 “공공산후조리원 확충을 통해 산모와 신생아에게 양질의 산후조리 서비스를 제공해 경기도를 출산 친화적 환경 도시로 만들겠다”라고 말했다. 경기도는 2026년까지 안성과 평택에도 공공산후조리원 2개소를 추가 설치할 예정이다.